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State Highway : दो लेन से फोरलेन बनेगा राजस्थान का यह हाईवे, इन गांव के किसानों पर होगी पैसों की बारिश

State Highway : दो लेन से फोरलेन बनेगा राजस्थान का यह हाईवे, इन गांव के किसानों पर होगी पैसों की बारिश

Rajasthan New Highway : श्रीगंगानगर और सूरतगढ़ के बीच 75.5 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग-62 को दो लेन से चार लेन में बदलने की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है।

इसके लिए अधिग्रहित की जाने वाली भूमि के सर्वेक्षण के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3डी के अनुसार गति पकड़ेगी।

जरूरी जानकारी

  • मार्ग की कुल लंबाई – 75.5 किलोमीटर
  • अनुमानित लागत – 1022.57 करोड़
  • लेन की संख्या – टू लेन से फोर-लेन (डिवाइडर सहित)
  • प्रोजेक्ट का महत्व- सेना की आवाजाही में सुगमता।
  • निर्माण कब तक शुरू – वर्ष 2026 के मध्य तक।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी दी है। इस परियोजना के लिए 1022.57 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

800 एकड़ भूमि का होगा अधिग्रहण

इस परियोजना के लिए लगभग 800 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा।

इसके लिए, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत शुरू की गई धारा 3डी की कार्यवाही में, यह जानकारी एकत्र की जाएगी।

इसके अलावा इस कार्यवाही में जमीन की कीमत तय करने के साथ-साथ यह भी तय किया जाएगा कि किसानों को उनकी जमीन के लिए कितना मुआवजा दिया जाएगा।

वहीँ उम्मीद लगाईं जा रही है की कई गांव के किसानों को मोटा पैसा मिल सकता है।

मुआवजे की राशि किसानों को वितरित करने के लिए संबंधित उप-मंडल अधिकारी के खाते में जमा की जाएगी।

किसानों को दिया नोटिस

जिन किसानों की जमीन राष्ट्रीय राजमार्ग-62 को दो लेन से चार लेन में बदलने के लिए अधिग्रहित की जाएगी, उन्हें भूमि अधिग्रहण अधिकारी को नोटिस दिया जाएगा।

इनमें अधिग्रहित की जाने वाली भूमि और उसके बदले दिए जाने वाले मुआवजे का उल्लेख होगा।

इसके साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3ई के तहत एक सार्वजनिक विज्ञप्ति प्रकाशित की जाएगी।

किसानों को उनकी भूमि के लिए मुआवजा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार दिया जाएगा।

शुरू हुई टेंडर प्रक्रिया

फोरलेन परियोजना की नवीनतम रिपोर्टों और निविदा सूचनाओं के अनुसार, इस काम के लिए ‘इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण’ मोड पर निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।

कुछ निविदाओं के लिए अंतिम तिथि मई 2026 निर्धारित की गई है। निविदाओं में थोड़ी देरी के बावजूद, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस साल परियोजना पर काम शुरू करने की योजना बनाई है।

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