चूरू में हीट वेव अलर्ट: जिला प्रशासन का एक्शन प्लान जारी

चूरू जिले में बढ़ती गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने हीट वेव एक्शन प्लान जारी कर सभी विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं।

आमजन के लिए पानी और छाया की व्यवस्था

प्रशासन ने नगर निकाय और पंचायतीराज संस्थाओं को निर्देश दिए हैं कि:

• सार्वजनिक स्थानों पर ठंडे पानी की व्यवस्था करें
• मनरेगा स्थलों पर कामगारों के लिए छाया और बैठने की सुविधा उपलब्ध कराएं
• स्वच्छता और जागरूकता अभियान चलाएं

चिकित्सा विभाग को विशेष जिम्मेदारी

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि:

• सभी अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए अलग वार्ड बनाएं
• आवश्यक दवाइयों, ओआरएस, आईवी फ्लूड की उपलब्धता सुनिश्चित करें
• कंट्रोल रूम और रैपिड रिस्पॉन्स टीम सक्रिय रखें

गांवों और शहरों में अलर्ट सिस्टम

प्रशासन ने कहा है कि पटवारी, ग्राम सेवक, आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नियमित रूप से फीडबैक लें और लोगों की समस्याओं का समाधान करें।

साथ ही स्वयंसेवी संस्थाओं और SHG समूहों के साथ समन्वय कर राहत कार्य तेज किए जाएंगे।

पशुपालकों और किसानों के लिए भी निर्देश

पशुपालन विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि:

• पशुओं के लिए दवाइयों और चिकित्सा की व्यवस्था करें
• गर्मी से होने वाली बीमारियों के प्रति जागरूकता फैलाएं
• पशुओं का टीकाकरण और देखभाल सुनिश्चित करें

पेयजल और बिजली व्यवस्था पर फोकस

पीएचईडी और विद्युत विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि:

• स्वच्छ पेयजल की पर्याप्त आपूर्ति हो
• खराब हैंडपंपों की मरम्मत और नए हैंडपंप लगाएं
• बिजली आपूर्ति सुचारू रखें

बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और सार्वजनिक स्थानों पर इंतजाम

प्रशासन ने परिवहन और रेलवे विभाग को निर्देश दिए हैं कि:

• यात्रियों के लिए पानी, छाया और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था करें
• जरूरत पड़ने पर विशेष बस और ट्रेन की सुविधा उपलब्ध कराएं

सोशल मीडिया और अफवाहों पर नजर

पुलिस विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि:

• कानून व्यवस्था बनाए रखें
• अफवाहों पर रोक लगाएं
• सोशल मीडिया पर निगरानी रखें

जनजागरूकता अभियान चलाने पर जोर

प्रशासन ने मीडिया, स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों और सामाजिक संगठनों के माध्यम से हीट वेव से बचाव के उपायों की जानकारी आमजन तक पहुंचाने पर जोर दिया है।

सोलर और वैकल्पिक ऊर्जा पर भी जोर

बिजली भार को देखते हुए सरकारी कार्यालयों में सोलर पैनल और इन्वर्टर लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं।