Hisar Ring Road : हिसार का रिंग रोड प्रोजेक्ट का बढ़ा 15.7 किमी विस्तार,अब 3400 करोड़ होंगें खर्च

Hisar Ring Road Project : हरियाणा में हिसार जिले के लोगों की अब चांदी होने वाली है। बता दे की हिसार के रिंग रोड प्रोजेकट में विस्तार किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने इस प्रोजेक्ट का एकदम से बढ़ाकर दोगुना कर दिया है। वही जहां पहले 1900 करोड़ खर्च होने थे वहीँ अब 3400 करोड़ रूपए खर्च होंगें। जानकारी के लिए बता दे की पहले यह परियोजना 25.3 से 38.4 किलोमीटर तक प्रस्तावित थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 41 किलोमीटर किया गया है।

Goverment पर बढ़ेगा दबाव

जानकारी के लिए बता दे की अचानक बढ़ोतरी से पैसों का भी बोझ बढ़ने वाला है। वहीँ इस परियोजना की लंबाई बढ़ने के साथ-साथ भूमि अधिग्रहण, निर्माण सामग्री, पुल-पुलिया और इंटरचेंज की संख्या में इजाफा हुआ है। नए अलाइनमेंट में शहर के बाहरी हिस्सों और विकसित हो रही कॉलोनियों को भी जोड़ा गया है।ऐसे में केंद्र सरकार के पास जाकर प्रोजेक्ट अटक सकता है। अधिकारियों ने इसकी लागत को दोगुना कर दिया है।

हिसार रिंग रोड राजगढ़ रोड, दिल्ली रोड समेत कई मार्गों को जोड़ेगा

अधिक जानकारी के लिए बता दे की यह रिंग रोड का उद्देश्य शहर को जाम से मुक्ति दिलाना और बाहरी यातायात को शहर में प्रवेश किए बिना डायवर्ट करना है। यह रूट राजगढ़ रोड, दिल्ली रोड और अन्य प्रमुख मार्गों को आपस में जोड़ेगा।

प्रोजेक्ट के तहत कई जगहों पर फ्लाईओवर, अंडरपास और सर्विस रोड बनाई जाएंगी। अब तक भूमि अधिग्रहण का करीब 90 प्रतिशत सर्वे पूरा हो चुका है। सैकड़ों एकड़ जमीन का अधिग्रहण प्रस्तावित है और बड़ी संख्या में किसानों को मुआवजा दिया जाना है।

एनएचएआई (NHAI) के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के अनुसार

लंबाई बढ़ाने का फैसला इसलिए लिया गया ताकि रिंग रोड वास्तव में पूर्ण बाईपास की तरह काम कर सके और शहर को स्थायी रूप से जाम की समस्या से राहत मिल सके। संशोधित अलाइनमेंट और अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण के कारण परियोजना की लागत भी बढ़ी है, लेकिन इससे भविष्य में यातायात दबाव कम होगा और विकास को गति मिलेगी। मार्च के अंत तक केंद्र से मंजूरी मिलने की संभावना है।

90 प्रतिशत सर्वे कार्य पूरा

अधिक जानकरी के लिए बता दे की 41 किलोमीटर लंबे रिंग रोड प्रोजेक्ट के लिए कुल 667 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि भूमि अधिग्रहण से संबंधित लगभग 90 प्रतिशत सर्वे कार्य पूरा किया जा चुका है और प्रभावित जमीन मालिकों को मुआवजा देने की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाई जा रही है।