Electricty Bill Subcidy : राज्य सरकार ने घोषणा की है कि एलपीजी के बजाय इंडक्शन स्टोव का उपयोग करने वाले होटल, रेस्तरां, चाय की दुकानें और क्लाउड किचन को बिजली पर 2 रुपये प्रति यूनिट की सब्सिडी दी जाएगी। बता दे की पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और वाणिज्यिक गैस सिलेंडरों की कमी के बीच, तमिलनाडु सरकार ने होटल और रेस्तरां के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। इस कदम का उद्देश्य गैस की कमी का सामना कर रहे छोटे व्यवसायों को राहत प्रदान करना और वैकल्पिक ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है।
मुख्यमंत्री बैठक में यह निर्णय लिया गया
मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया। सरकार के अनुसार, यह सब्सिडी उन अतिरिक्त बिजली इकाइयों पर लागू होगी जो इंडक्शन स्टोव के उपयोग पर खर्च की जाएंगी। अधिकारियों का कहना है कि यह योजना तब तक जारी रहेगी जब तक एलपीजी के उपयोग पर केंद्र सरकार की पाबंदियां लागू हैं। राज्य के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हाल के दिनों में होटलों और रेस्तरां की बिजली की मांग में लगभग 50 मेगावाट की वृद्धि हुई है।
सरकार ने औद्योगिक इकाइयों को राहत देने के लिए एक नई प्रणाली भी लागू की है। राज्य में संचालित 60,000 से अधिक कारखानों को अब वैकल्पिक ईंधन का उपयोग करने के लिए अतिरिक्त अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि कोई कारखाना मिट्टी के तेल या अन्य ईंधन का उपयोग करना चाहता है, तो उसे केवल तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचित करना होगा। यह व्यवस्था एलपीजी की आपूर्ति सामान्य होने तक लागू रहेगी।
किसानों और महिलाओं के लिए एलान
सरकार ने इंडक्शन स्टोव और अन्य विद्युत उपकरणों की खरीद के लिए छोटे व्यवसायों को ऋण सुविधा प्रदान करने का भी निर्णय लिया है। इस योजना के तहत किसानों को 25 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। महिला उद्यमियों के लिए एक अलग योजना भी लागू की गई है। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसानों को अपनी सब्जियां बेचने में कोई बाधा न आए, राज्य के 194 किसान बाजारों में बिक्री की पूरी छूट दी गई है। राशन कार्डधारकों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अतिरिक्त केरोसिन उपलब्ध कराने का भी निर्णय लिया गया है ताकि लोगों को ऊर्जा संकट के दौरान राहत मिल सके।
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