एसएच 13 रोड निर्माण मे ग्राम पपुरना के क्षतिग्रस्त मकानों-दुकानों का उचित पुनर्वास सहायता राशि जारी करने की मांग की

एसएच 13 रोड निर्माण मे ग्राम पपुरना के क्षतिग्रस्त मकानों-दुकानों का उचित पुनर्वास सहायता राशि जारी करने की मांग की|

पपुरना : सोमवार को उपखंड अधिकारी खेतड़ी बंशीधर योगी को पपुरना के सैकड़ों ग्रामीणों ने SH13 रोड़ पुनर्वास सहायता राशि संघर्ष समिति के बैनर तले ज्ञापन देकर अवगत करवाकर मांग की नीम का थाना- खेतड़ी स्टेट हाईवे 13 का सार्वजनिक निर्माण विभाग सीकर द्वारा पी.पी.पी. मोड पर निर्माण कार्य किया जा रहा है जिसमें रोड का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण का कार्य भी किया जा रहा हैं।

एडवोकेट निरंजन लाल सैनी ने बताया राज्य सरकार द्वारा माइक्रोप्लान की स्वीकृति दी गई है जिसमें रोड निर्माण में मकानों/दुकानों की संरचना की टूट-फूट की जाती है तो उनका जनसमर्थन एवं स्थानीय लोगों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से रोड निर्माण का कार्य किया जावे।

लेकिन संबंधित मूल्यांकन कंपनी व विभाग द्वारा मनमर्जी से बिना कोई मापदंड के मुआवजा दिया जा रहा हैं। ग्राम पपुरना मे काफी मकान/ दुकानों के मालिकों को नोटिस जारी किया गया हैं। जिसमें संरचनाओं की क्षतिग्रस्त के लिए पुनर्वास सहायता राशि जारी की गई है उसमें काफी लोगों ने मूल्यांकन मे सुधार की मांग को लेकर कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखंड अधिकारी खेतड़ी को लिखित में आपत्ती दर्ज करवाई थी। जिस पर संबंधित विभाग ने कार्य नही किया। वर्तमान समय में क्षतिग्रस्त किए जाने वाले मकानों/ दुकानों का मूल्यांकन सही नहीं किया गया। जिसके कारण पुनर्वास सहायक राशि बहुत कम जारी की गयी है।

संबंधित PWD पीपीपी सीकर विभाग /रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी से प्रमुख मांग गांव पपुरना के लोगों के द्वारा की जा रही है।जिन मकानों दुकानों का मूल्यांकन को लेकर आपत्ति दर्ज करवाई गई है उनका मूल्यांकन दोबारा से पूरा किया जावे। दूसरा पुनर्वास सहायता राशि वर्तमान में जारी की गयी बहुत कम उसको बढ़ाकर 3 गुणा जारी की जावे।तीसरी मांग जिन लोगों के मकानों/दुकानों की रोड निर्माण के लिए टूट होगी उनकी जगह रोड की चौडीकरण करने में ली जाएगी । उनको जगह उपलब्ध करवाई जावे पुनर्वास सहायता राशि जगह की नहीं दी जारी सिर्फ क्षतिग्रस्त की दी जा रही है।

ग्राम पंचायत पपुरना वन क्षेत्र की सीमाओं से 3 दिशाओं से गिरा हुआ होने के कारण पुनर्वास के लिए जगह नहीं है पुनर्वास के लिए सरकार से जगह उपलब्ध करवाये। क्षतिग्रस्त से पीड़ित लोग कहां रहेंगे बड़ा संकट हैं रहने को‌ लेकर। पुनर्वास सहायता राशि संघर्ष समिति के सदस्यों मे ज्ञापन देने वाले एडवोकेट निरंजन लाल सैनी, हुक्मचंद गुप्ता, बजरंग गुप्ता, श्रीकांत गुप्ता, चंद्र प्रकाश शर्मा, सीताराम शर्मा, राजेश कुमावत, महेश कुमार शर्मा, रिहान कुरेशी, मोहम्मद रशीद कुरेशी, ओमप्रकाश, गोविंद राम मनजीत कुमावत,सुरेंद्र कुमार, दामोदर सैनी, संतोष नापित, संदीप नापित, अशोक, हरीश गुप्ता, महेश शर्मा, सुरेंद्र कुमार इत्यादि सैकड़ों ग्रामीण मोजुद रहे है।

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